रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में विकास और प्रशासन से जुड़े 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्वास्थ्य, प्रशासनिक सुधार, जल संसाधन और राज्य की भविष्य की विकास योजनाओं से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए।
कैबिनेट ने सबसे महत्वाकांक्षी VB-GRAM G योजना को स्वीकृति दी। इसके अलावा राज्य के प्रखंड और अंचल कार्यालयों में झारखंड प्रशासनिक सेवा (JAS) के पदाधिकारियों की पदस्थापना को मंजूरी दी गई। साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में RIMS-2 के निर्माण को भी हरी झंडी दी गई, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में नेशनल स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन के आयोजन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिक संवर्ग नियमावली-2026 के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की।
जल संसाधन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बिहार और झारखंड के बीच जल बंटवारे को लेकर एक औपचारिक एकरारनामा (MoU) करने पर सहमति दी गई। सरकार का मानना है कि इससे दोनों राज्यों के बीच जल प्रबंधन और संसाधनों के बेहतर उपयोग में सहयोग बढ़ेगा।
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य के विकास, प्रशासनिक दक्षता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
