25 मई से विभागों की मैराथन समीक्षा करेंगे CM हेमंत सोरेन, प्रोजेक्ट भवन में चलेगा बैठकों का दौर

Mahak Kumari
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रांची: Hemant Soren की अध्यक्षता में 25 मई से 11 जून 2026 तक प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में उच्च स्तरीय विभागवार समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों में राज्य सरकार के सभी प्रमुख विभागों के कार्यों, योजनाओं और बजट खर्च की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। सरकार का फोकस योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने और विकास कार्यों की गति तेज करने पर रहेगा।

आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार समीक्षा बैठकें प्रतिदिन दो सत्रों में आयोजित होंगी। सभी संबंधित विभागों के प्रभारी मंत्रियों की उपस्थिति अनिवार्य रखी गई है, ताकि योजनाओं की जमीनी स्थिति और विभागीय कार्यों पर सीधे तौर पर फीडबैक लिया जा सके। विभागों के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों को अद्यतन रिपोर्ट, प्रोग्रेस चार्ट और योजनाओं की वर्तमान स्थिति के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

विभागवार समीक्षा बैठक का शेड्यूल

25 मई

जल संसाधन विभाग / वित्त विभाग

वाणिज्य-कर विभाग

26 मई

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

27 मई

ग्रामीण विकास विभाग

ग्रामीण कार्य विभाग / पंचायती राज विभाग

29 मई

नगर विकास एवं आवास विभाग

पथ निर्माण विभाग

1 जून

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

2 जून

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

3 जून

खान एवं भू-तत्व विभाग / भवन निर्माण विभाग

उद्योग विभाग

4 जून

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग / योजना एवं विकास विभाग

ऊर्जा विभाग

5 जून

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

8 जून

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

9 जून

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

10 जून

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग / सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग

11 जून

परिवहन विभाग / राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

विधि विभाग

सरकार का मानना है कि इन लगातार होने वाली बैठकों से विभागों के बीच समन्वय बेहतर होगा और लंबित योजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करने की दिशा में तेजी आएगी।

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