रांची: भाजपा किसान मोर्चा झारखंड प्रदेश के नेता एवं झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के संयोजक जय प्रकाश पांडेय ने झारखंड सरकार पर केंद्र सरकार से पंचायतों के लिए आवंटित राशि जारी नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस कारण राज्य में पंचायत स्तर पर विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और जनप्रतिनिधि विकास योजनाओं के लिए फंड का इंतजार कर रहे हैं।
जय प्रकाश पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से पंचायतों में विकास कार्यों के लिए करीब 2250 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। लेकिन राज्य सरकार ने अब तक यह राशि पंचायतों को उपलब्ध नहीं कराई है। उनका आरोप है कि इससे ग्रामीण विकास बाधित हो रहा है और पंचायतों की योजनाएं ठप पड़ी हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक ओर पंचायतों को आवंटित राशि खर्च नहीं कर रही है, वहीं दूसरी ओर वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र से 14,231 करोड़ रुपये की नई मांग कर रही है। पांडेय ने सवाल उठाया कि जब पहले से मिली राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) ही नहीं दिया गया है, तो नई राशि की मांग किस आधार पर की जा रही है।
भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्र से मिलने वाली राशि को रोककर रख रही है, जिससे पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग द्वारा विभिन्न विभागों की राशि भी लंबे समय तक लंबित रखी जा रही है, जिससे विकास कार्यों की गति धीमी हो गई है।
जय प्रकाश पांडेय ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए लगातार सहयोग कर रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा रांची के नगड़ी में करीब 33 अरब रुपये की लागत से 3000 बेड वाले रिम्स-2 के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जो एशिया के सबसे बड़े अस्पतालों में शामिल होगा।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पंचायतों के लिए आवंटित 2250 करोड़ रुपये की राशि जल्द जारी नहीं की गई, तो भाजपा पंचायत प्रतिनिधियों के साथ राजधानी रांची में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन और आंदोलन शुरू करेगी।
