रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी (GRDA) और रांची स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भूमि से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की। बैठक में राज्य में सुनियोजित शहरी विकास, शहरों के विस्तार और आधुनिक शहरी सुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
शहरी जिलों में सैटलाइट टाउनशिप की संभावनाएं तलाशने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्मार्ट सिटी की तर्ज पर राज्य के अन्य शहरीकृत जिलों में सैटलाइट टाउनशिप विकसित करने की संभावनाओं का अध्ययन किया जाए। इसके लिए संबंधित जिलों में उपलब्ध भूमि, कनेक्टिविटी, आधारभूत संरचना, नागरिक सुविधाओं, रोजगार के अवसर और भविष्य की आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरीकरण को केवल सड़क और भवन निर्माण तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। शहरों का विकास नागरिकों की जरूरतों और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं, सुरक्षित वातावरण और सुगम आवागमन मिल सके।

रांची स्मार्ट सिटी के भविष्य में विस्तार पर जोर
हेमन्त सोरेन ने रांची स्मार्ट सिटी के मौजूदा स्वरूप और उपलब्ध संसाधनों का आकलन कर भविष्य में इसके विस्तार की विस्तृत योजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी और आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए रांची के दीर्घकालिक और संतुलित विकास के लिए अभी से तैयारी जरूरी है। बैठक में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (HEC) के साथ भूमि समेत अन्य मुद्दों पर भविष्य में बातचीत किए जाने को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी पहलुओं का अध्ययन कर आवश्यक तैयारियां पूरी करने को कहा।
रोजगार और निवेश को भी मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य आधुनिक, सुरक्षित, समावेशी और सुव्यवस्थित शहरी परिवेश तैयार करना है। स्मार्ट सिटी और नई टाउनशिप जैसी परियोजनाओं से निवेश, रोजगार, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उन्होंने अधिकारियों को भूमि संबंधी प्रक्रियाओं समेत सभी महत्वपूर्ण कार्यों में समन्वय बनाकर तेजी लाने, नियमित समीक्षा करने और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया।
बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार, उद्योग विभाग के सचिव अरवा राजकमल, राजस्व विभाग के सचिव चंद्रशेखर, रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री समेत स्मार्ट सिटी और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।