Ranchi: झारखंड सरकार ने उग्रवादी और असामाजिक तत्वों से मुकाबले के दौरान शहीद होने या घायल होने वाले सुरक्षाकर्मियों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। राज्य के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने ‘विशेष क्षतिपूर्ति योजना’ के तहत 2 करोड़ 31 लाख 50 हजार रुपये की राशि जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश सरकार की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल की ओर से जारी किया गया।
इस योजना का लाभ झारखंड पुलिस के सभी रैंक के अधिकारियों और जवानों के साथ-साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, झारखंड सशस्त्र पुलिस (SAP) और होमगार्ड के कर्मियों को मिलेगा। सरकार का यह कदम उन सुरक्षाकर्मियों और उनके परिवारों को आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो कर्तव्य निभाते हुए उग्रवादी हिंसा का शिकार होते हैं।
झारखंड में उग्रवाद के खिलाफ अभियान के दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बल अग्रिम पंक्ति में रहते हैं। ऐसे में मुठभेड़ों और हमलों में कई बार जवान शहीद हो जाते हैं या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह विशेष योजना लागू की गई है।
जारी राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से खर्च की जाएगी। इसके उपयोग और निकासी की जिम्मेदारी पुलिस महानिदेशक (DGP) या उनके अधिकृत अधिकारी पर होगी। यह राशि सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन धुर्वा से निकाली जाएगी। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राशि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा और खर्च का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराकर इसकी रिपोर्ट गृह विभाग की बजट शाखा को देनी होगी।
