Ranchi: झारखंड सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक तेज व प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के अभियोजन अधिकारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराने हेतु 1.37 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। इस संबंध में आदेश अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल द्वारा जारी किया गया है।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य अभियोजन निदेशालय को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना और न्यायिक कार्यों को डिजिटल माध्यम से सुचारू करना है। लैपटॉप की खरीदारी पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार के GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल के जरिए की जाएगी।
मुख्यालय स्तर पर तैनात अधिकारियों के लिए खरीद की जिम्मेदारी निदेशक, अभियोजन निदेशालय को दी गई है। वहीं, जिलों में पदस्थ अधिकारियों के लिए निदेशालय द्वारा राशि का उप-आवंटन किया जाएगा, जिसके बाद संबंधित जिलों के उपायुक्त (DC) लैपटॉप खरीदकर योग्य अधिकारियों को वितरित करेंगे।
विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) पूरी प्रक्रिया की निगरानी सुनिश्चित करें, ताकि आवंटित राशि का सही उपयोग हो और किसी प्रकार की अनियमितता न हो।
