Ranchi: झारखंड सरकार ने राज्य आंदोलन से जुड़े आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4.88 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस फैसले से पेंशन, सुविधाओं और लंबे समय से लंबित एरियर के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का फोकस खास तौर पर उन लोगों पर है, जिनकी देय राशि लंबे समय से अटकी हुई थी।
11 जिलों में राशि का आवंटन
राज्य के 11 जिलों को यह राशि आवंटित की गई है, जिसमें हजारीबाग को सबसे ज्यादा 2.11 करोड़ रुपये मिले हैं। इसके अलावा गिरिडीह और जमशेदपुर को 75-75 लाख, बोकारो को 71.94 लाख, चतरा को 25.75 लाख, लातेहार को 10.38 लाख, खूंटी को 8.17 लाख, पाकुड़ को 5.32 लाख, कोडरमा को 2.52 लाख, पलामू को 1.54 लाख और साहेबगंज को 1.05 लाख रुपये दिए गए हैं।
DBT के जरिए सीधे खाते में भुगतान
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश के अनुसार, पूरी राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना कम होगी।
भुगतान से पहले सख्त सत्यापन अनिवार्य
सरकार ने जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिया है कि भुगतान से पहले हर लाभार्थी की पहचान का कड़ाई से सत्यापन किया जाए। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) के रूप में उपायुक्त या उनके अधिकृत अधिकारी इस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होंगे। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी को पहले से भुगतान न हुआ हो, ताकि दोहरी निकासी पर रोक लग सके।
