विधानसभा में जल, किसान और बिजली मुद्दों पर गरमाई चर्चा

Mahak Kumari
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रांची: झारखंड विधानसभा के वर्तमान सत्र के अंतिम दिन सदन में आम जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर व्यापक बहस हुई। जल संरक्षण, किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज की कमी और बिजली विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी चर्चा देखने को मिली। विधायक Saryu Roy और Jairam Mahto ने जमीनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।

लातेहार जिले के चंदवा स्थित जगराहा डैम के संरक्षण का मुद्दा उठाते हुए Saryu Roy ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक जल स्रोत है, जहां से लगातार स्वच्छ पानी निकलता है। उन्होंने इसके संरक्षण और गहरीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। इस पर मंत्री Hafizul Hasan ने बताया कि वर्तमान नियमों के अनुसार केवल बड़े सरकारी जलाशयों का ही सौंदर्यीकरण किया जाता है, जबकि यह डैम निजी श्रेणी में आता है। हालांकि, उन्होंने संकेत दिया कि नए प्रस्ताव के जरिए छोटे और गैर-सरकारी जलस्रोतों के जीर्णोद्धार की दिशा में पहल की जा रही है।

वहीं, Jairam Mahto ने किसानों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि राज्य में पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होने से किसान अपनी फसल कम कीमत पर बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने कोल्ड स्टोरेज की संख्या और क्षमता बढ़ाने की मांग की। इस पर मंत्री Shilpi Neha Tirkey ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर एक कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने की योजना है।

जयराम महतो ने यह भी सवाल उठाया कि क्या राज्य में भंडारित अनाज के आधार पर किसानों को ऋण सुविधा दी जा सकती है। इस पर सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि फिलहाल ऐसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है और इसके लिए वेयरहाउस रिसीट डेवलपमेंट अथॉरिटी (WRDA) का प्रमाणन आवश्यक है। वर्तमान में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से ही ऋण मिल रहा है।

बिजली विभाग से जुड़े मुद्दों पर भी सदन में बहस हुई। Jairam Mahto ने विभाग में खाली पदों और उपभोक्ताओं को मिल रहे गलत व भारी-भरकम बिजली बिल का मामला उठाया। इस पर मंत्री Yogendra Prasad ने बताया that नई नियमावली तैयार हो चुकी है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि गलत बिल की शिकायत मिलने पर जांच कर संशोधन किया जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि, उन्होंने उपभोक्ताओं से समय पर बिल भुगतान करने की अपील भी की।

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