रांची: झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसी Enforcement Directorate (ईडी) और रांची पुलिस के बीच टकराव का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस संवेदनशील प्रकरण में Jharkhand High Court ने सुनवाई करते हुए पुलिस की कार्रवाई पर पहले से लगी रोक को फिलहाल आगे बढ़ा दिया है।
क्या है मामला?
मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी संतोष कुमार ने ईडी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ रांची पुलिस में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद रांची पुलिस ने ईडी कार्यालय में छापेमारी (रेड) की कार्रवाई की।
इस कार्रवाई को ईडी ने अवैध और अधिकार क्षेत्र से परे बताते हुए झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।
ईडी की दलील
ईडी ने कोर्ट में कहा है कि राज्य पुलिस की कार्रवाई एजेंसी के कामकाज में हस्तक्षेप है। साथ ही, ईडी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इसे Central Bureau of Investigation (सीबीआई) को सौंपने की मांग की है।
कोर्ट का रुख
हाईकोर्ट ने फिलहाल रांची पुलिस की जांच प्रक्रिया पर रोक बरकरार रखी है। अब अगली सुनवाई में यह तय होगा कि जांच किस एजेंसी के पास रहेगी और आगे की कानूनी दिशा क्या होगी।
यह मामला राज्य और केंद्र की जांच एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इस फैसले का व्यापक प्रशासनिक असर पड़ सकता है।
